AAP: पंजाब सरकार का दावा हमने 5 महीनो में 17 हजार से अधिक युवाओं को दी नौकरी, 7वें वेतनमान पर किया ये ऐलान
AAP:पंजाब की मान सरकार की ओर से 1 अप्रैल से अब तक 17 हजार से अधिक नौकरियां दी गई हैं का दावा किया है. सबसे ज़्यादा भर्तियां शिक्षा विभाग में 4662 (DPI -EE) की गई हैं. वहीं, पुलिस महकमे में 4374 युवाओं को नौकरी डि गयी है. इसके अलावा लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के MCs में 3600 नौकरी दि गई हैं.
आम आदमी पार्टी (AAP):
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने युवाओं को नौकरी देने पर जोर दिया है. भगवंत मान सरकार ने अब तक 17313 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है. रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब की मान सरकार की ओर से 1 अप्रैल से अब तक 17 हजार से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं. पंजाब सरकार करीब 5 महीने में 48 विभागों में 17313 नौकरियां दि गयी है.
सबसे अधिक भर्तियां स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत 4662 (DPI -EE) की गई हैं. वहीं, पुलिस विभाग में 4374 युवाओं को नौकरी डि गयी है. इसके अलावा लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के MCs में 3600 भर्तियां की गई हैं.
जानकारी के मुताबिक, रेवेन्यू विभाग में 1091 नौकरियां दि गईं जबकि बिजली विभाग में 1097 युवाओं की भर्ती की गई है.
मेडिकल कॉलेज में 697 भर्तियां और स्वास्थ्य विभाग में 520 भर्तियां की गई हैं. ऐसे में कुल 48 विभागों में 17313 नौकरियां दी गई हैं.
बता दें कि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने चुनाव से पहले वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर पंजाब के युवाओं को रोजगार देने पर फोकस किया जाएगा. सरकार की ओर से इसको लेकर मास्टर प्लान भी बताया जा रहा है. युवाओं को नौकरी देना पंजाब की मान सरकार की प्राथमिकता है.
यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को मिलेगा 7वां वेतनमान!
पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटीज एवं सरकारी डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वेतन आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करेगी. पंजाब कैबिनेट ने शिक्षकों की लंबित मांगों को मानते हुए उनके वेतमान में संशोधन को मंजूरी दे दी है. जो 15 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगा और एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा.
7th Pay Commission Latest News in Hindi: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू करने को अनुमति दे दी। मंत्रिमंडल की ओर से शुक्रवार (नौ सितंबर, 2022) को दी गई यह मंजूरी विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले सभी टीचर्स के लिए है।
सरकारी बयान के मुताबिक, “टीचर्स की पेंडिंग मांगों को मान लिया गया है। मंत्रिमंडल ने उनके वेतमान में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह 15 जनवरी, 2015 से प्रभावी मानी जाएगा, जबकि इसे एक अक्टूबर, 2022 से लागू किया जाएगा।”
कॉलेजों में टीचर्स की कमी से निपटने पर केंद्रित एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने सरकारी कॉलेजों को सेवानिवृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय वाले शिक्षकों की सेवा लेने का अधिकार दिया है। हालांकि, इसके लिए यूजीसी मानदंडों के अनुरूप पात्रता तय की गई है।